उत्तराखंड सरकार दिसंबर से राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की सीमाओं पर लगे स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे आने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर रिकॉर्ड करेंगे। वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्रों में 16 कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 37 कर दिया गया है।
ग्रीन टैक्स वसूली के लिए परिवहन विभाग ने एक विक्रेता कंपनी को नियुक्त किया है। कैमरों द्वारा एकत्रित डेटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंपनी को भेजा जाएगा। इसके बाद यह जानकारी उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों, सरकारी वाहनों और दोपहिया वाहनों से संबंधित रिकॉर्ड से अलग की जाएगी और एनपीसीआई के डेटाबेस में भेजी जाएगी। वहां से वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर खोजकर टैक्स की राशि स्वतः कटकर परिवहन विभाग के खाते में जमा होगी।
कंपनी ने अलग-अलग वाहन श्रेणियों के लिए कर दरें तय की हैं। छोटे वाहनों के लिए 80 रुपये, छोटे मालवाहक वाहनों के लिए 250 रुपये, बसों के लिए 140 रुपये और ट्रकों के लिए 120 से 700 रुपये तक टैक्स लगेगा, जो उनके वजन पर निर्भर करेगा।
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