नई दिल्ली। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई। अब यह दर मूल वेतन और पेंशन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस निर्णय से 49.2 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। जुलाई से सितंबर तक का बकाया भुगतान दिवाली से पहले अक्टूबर माह के वेतन के साथ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फार्मूले के अनुसार लिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, डीए बढ़ने के बाद ₹30,000 मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर महीने लगभग ₹900 और ₹40,000 वेतन पाने वाले कर्मचारी को ₹1,200 अतिरिक्त मिलेंगे। तीन माह का बकाया जोड़कर यह राशि 2,700 से 3,600 रुपये तक पहुंचेगी।
बैठक में कैबिनेट ने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है।
त्योहारों से ठीक पहले लिया गया यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देगा, बल्कि किसानों के लिए भी सहारा बनेगा।
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