उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से अनिवार्य रूप से दर्ज कराने का दिशा निर्देश जारी किया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
गुप्ता के मुताबिक राज्यपाल ने सोमवार को राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों और उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष और खेलकूद आदि विभागों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को पत्र भेजकर इस व्यवस्था को लागू कराने की हिदायत दी है। राज्यपाल ने कहा है कि यह व्यवस्था विश्वविद्यालय में हर हाल में 30 मई तक अनिवार्य रूप से लागू करा दी जाए ताकि जून माह का वेतन इसी प्रणाली से आरंभ हो और आगे अनवरत चलता रहे।
राज्यपाल ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि समीक्षा बैठकों और राजभवन में आगंतुकों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिक नियत समय अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिक तो सुबह आते हैं किंतु दोपहर तक प्रस्थान कर जाते हैं। उन्होंने समयबद्धता और दायित्वों के निर्वहन पर जोर देते हुए सभी राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से अनिर्वाय रूप से दर्ज कराने का दिशा निर्देश दिया। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थिति अंकित करने के लिए बायोमीट्रिक उपकरण (जिसमें कि चेहरा और अंगूठा दोनों ही पहचानने की क्षमता हो) स्थापित कराने को कहा गया है।
पटेल ने कहा कि यह व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि सबकी उपस्थिति एक केंद्रीयकृत स्थल (सेंट्रल सर्वर) पर उपलब्ध हो जाए। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी शैक्षणिक एव गैर शैक्षणिक कार्मिकों का वेतन भी इसी बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के आधार पर मिलेगा और इसके लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली को पे-मास्टर, वेतन भुगतान पद्धति से भी लिंक कराया जाए। उन्होंने उपकरणों के सुचारू संचालन की भी हिदायत दी है।
