नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कृषि भवन स्थित कक्ष संख्या 142 में प्री-बजट परामर्श बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान ने किसानों की ओर से हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान दोनों प्रतिनिधियों ने कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों और सुधारों को लेकर अपने सुझाव सरकार के सामने रखे। धर्मेंद्र मलिक ने बजट में कृषि मद का आवंटन दोगुना करने की मांग उठाते हुए कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों, फील्ड स्टाफ, डिजिटल एडवाइजरी सिस्टम और गांव-स्तर पर कृषि सेवा केंद्रों को सशक्त बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों तक आधुनिक तकनीक, फसल प्रबंधन, शोध और बाजार संबंधी जानकारी आसानी से पहुँच सकेगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी व्यापक सुधार की जरूरत बताई। मलिक ने छोटे किसानों का प्रीमियम शून्य करने, किसान को योजना में स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता देने और नुकसान के सर्वे को ड्रोन व आधुनिक तकनीक के माध्यम से समयबद्ध तरीके से कराने की मांग रखी। मलिक ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में किसानों को त्वरित और प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।