मुज़फ्फरनगर। जिले के शेरनगर, बिलासपुर, धंधेड़ा, कुकड़ा, अलमासपुर और सरवत गांवों के किसानों को यूपी आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर अब राहत की सांस मिली है। किसानों के विरोध के बीच कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि बिना किसानों की सहमति के कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
शुक्रवार सुबह सैकड़ों की संख्या में इन गांवों के किसान मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मिलने पहुंचे और प्रस्तावित अधिग्रहण योजना के विरोध में अपनी आपत्तियां रखीं। किसानों ने दो टूक कहा कि वे अपनी कृषि भूमि को किसी भी कीमत पर आवासीय परियोजना के लिए नहीं देंगे और इसके लिए आवश्यक हुआ तो न्यायालय का सहारा लेंगे।
किसानों ने बताया कि शेरनगर, बिलासपुर और धंधेड़ा क्षेत्र में 250 से अधिक किसानों की लगभग 4200 बीघा भूमि अधिग्रहण के दायरे में लाई जा रही है। किसानों का कहना है कि आवास विकास परिषद ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 और 29 के तहत नोटिस जारी किए हैं, जिससे किसानों में आक्रोश है और उनकी आपत्तियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
दोपहर बाद किसान प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से भेंट की और पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक प्रक्रिया में किसानों की सहमति सर्वोपरि होगी और उनकी राय के बिना कोई भी कार्यवाही नहीं होगी।
इस दौरान किसान प्रतिनिधियों में सुकेश कुमार, खुर्रम, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार, इस्तकार अंसारी, मुस्तकीम, कदम पाल, मोहम्मद यूसुफ, नाजिर, वाजिद, परवेज, अमान चौधरी, अनिल मेहता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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