मुजफ्फरनगर। आवास विकास परिषद की नई कॉलोनी बसाने की योजना के तहत किसानों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो गया है। शहर से सटे शेरनगर, धंधेड़ा और बिलासपुर गांवों में किसानों ने विरोध स्वरूप दीवारों पर पोस्टर लगवाए हैं, जिनमें परिषद की लैंड पुलिंग योजना के माध्यम से भूमि अधिग्रहण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इन तीन गांवों की लगभग 280 हेक्टेयर भूमि पर आवास विकास परिषद मेरठ की ओर से नई कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव है। अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही किसानों को धारा-29 के तहत नोटिस भी जारी किए गए हैं।
किसानों के समर्थन में काम कर रहे सुकैश कुमार एडवोकेट ने बताया कि पोस्टरों में परिषद द्वारा भूमि अधिग्रहण की योजना, मुआवजे और बेटरमेंट चार्ज के मुद्दों के बारे में लोगों को सावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके खेतों का चार गुना मुआवजा नहीं मिलेगा और अधिग्रहित भूमि का केवल एक चौथाई ही विकसित किया जाएगा, जबकि बाकी भूमि परिषद द्वारा ले ली जाएगी।
इस कदम के खिलाफ ग्रामीणों और किसान एकता मोर्चा के लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क हैं और लोगों को जागरूक करने का अभियान जारी है।
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