सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के छह हफ्ते के भीतर प्रत्यर्पण की कार्रवाई के संबंध में केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण का मामला खत्म हो चुका है, लेकिन ब्रिटेन में कुछ गोपनीय कार्रवाई चल रही है, इसकी जानकारी भारत के साथ साझा नहीं की गई. इसी वज़ह से उसके प्रत्यर्पण में देरी हो रही है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ब्रिटेन की शीर्ष अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया था, लेकिन इस मामले में अभी कार्रवाई लंबित है. पीठ ने माल्या के वकील को फटकार लगाते हुए अदालत में जवाब दाखिल करने को कहा था कि उनका मुवक्किल कब कोर्ट में पेश होगा. वकीलों को कोर्ट ने 2 नवंबर तक अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए समय सीमा दी थी. अदालत ने पिछली सुनवाई में केंद्र से ये भी पूछा था कि आखिर क्यों माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने में देरी हो रही है.
