अरुणाचल प्रदेश में भारत निर्मित विदेशी शराब (Indian made foreign liquor, IMFL) महंगी होने वाली है। दरअसल राज्य में कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि मौजूदा रेट में 15 फीसद एक्साइज ड्यूटी का इजाफा किया जाए। इसके अंतर्गत सभी तरह के शराब आएंगे। निर्यात से पहले या मैन्युफैक्चरर से लेने के समय शराब के लिए बढ़ी हुई दर का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू की अगुवाई वाली कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी की गई।
कैबिनेट ब्रीफिंग में निम्न बातों का भी हुआ जिक्र
– मिलिट्री या पैरामिलिट्री यूनिट के लिए एक्साइज ड्यूटी की दरें निर्माता से आयात या हटाने से पहले भुगतान की जाने वाली उत्पाद शुल्क की दरों का 50 फीसद होगी।
– कैबिनेट ने असम अरुणाचल प्रदेश सीमा मामले को लेकर जारी गतिविधियों की भी समीक्षा की और जल्द से जल्द समस्या को सुलझाने की बात कही।
– कैबिनेट ने राज्य सरकार द्वारा किमिन में अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फार साइंस एंड टेक्नोलाजी के तत्वावधान में स्थापित डीबीटी-एपीसीएस एंड टी सेंटर आफ एक्सीलेंस फार फार बायोरिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (डीबीटी-एपीसीएस एंड टी सेंटर आफ एक्सीलेंस फॉर बीआरएसडी) को अपने अधिकार में लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
जागरुकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया को बताया कारगर टूल
इनके अलावा युवाओं के कौशल विकास, नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी कैबिनेट की ओर से जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए जागरुकता फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया मंच को प्रभावी बताया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, SVAMITVA सहित कई अन्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई।
