रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर से विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लगाए गए दिहाड़ी मजदूरों के लिए मियादी बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत, परियोजना कार्यों के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, ”रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा लगाए गए आकस्मिक वेतन भोगी मजदूरों (सीपीएल) के लिए चल रहे परियोजना कार्यों के लिए समूह (सावधि) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।”
बयान में कहा गया है, “यह योजना सीपीएल के परिवार/परिजनों को किसी भी तरह की मृत्यु की स्थिति में बीमा के रूप में 10 लाख रुपये का बीमित मूल्य प्रदान करेगी। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना देश के दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले सीपीएल के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय के रूप में काम करेगी।
बयान के अनुसार, ”खतरनाक कार्यस्थलों पर तैनात सीपीएल के जीवन के लिए गंभीर जोखिम, खराब मौसम, दुर्गम इलाके और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए और उनके काम के दौरान हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए, मानवीय आधार पर बीमा कवरेज का प्रावधान एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा।” मंत्रालय ने कहा कि यह योजना सीएलपी के परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
