राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कर और राष्ट्रपति के विचार और सहमति के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल को भेजा गया। इसी के साथ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी विधेयक भी पेश किया गया।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2022 विधेयक के माध्यम से मनोनीत सदस्यों की सूची में एक और सदस्य जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। इसके मुताबिक अब 9 सदस्यों की जगह 10 सदस्यों को मनोनित किया जाएगा। संशोधन के जरिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के मनोनीत सदस्यों के रूप में अकाल तख्त के मौजूदा चार प्रधान की सूची में एक और प्रधान श्री अकाल तख्त, दमदमा साहिब तलवंडी साबो भटिंडा को जोड़ा गया है। इससे मनोनीत सदस्यों की संख्या पांच हो जाएगी। इनमें श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, श्री अकाल तख्त साहिब आनंदपुर, श्री अकाल तख्त साहिब पटना, श्री अकाल तख्त हुजूर साहिब नांदेड़ और श्री अकाल तख्त दमदमा साहिब के प्रमुख पुजारी तलवंडी साबो, भटिंडा होंगे। वहीं, धारा 16 की उप-धारा एक और उप-धारा दो के तहत कार्यकारी बोर्ड के पदाधिकारी और अन्य सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से किसी भी प्रधान को मतदान का अधिकार नहीं होगा। प्रस्तावित संशोधन के बाद डीएसजीएमसी में 46 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य होंगे।
12 एकड़ में बनेगी, 5 हजार सीटों पर मिलेगा दाखिला
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का विधेयक पेश किया। सिसोदिया ने कहा बीते सात वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट का 25 फीसदी भी शामिल है। सरकार सत्र 2022-23 से टीचर्स यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसमें पांच हजार सीटों पर दाखिले होंगे। सिसोदिया ने कहा यूनिवर्सिटी 12 एकड़ भूमि में फैली होगी। इसमें व्याख्यान कक्ष, डिजिटल लैब और विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला एक पुस्तकालय भी होगा। उन्होंने कहा, हम शिक्षा को मूलभूत आवश्यकता मानकर ऐसा कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को सम्मेलनों और इंटरेक्टिव सत्रों के दौरान दुनिया भर के शिक्षकों के साथ जुड़ने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षकों की नई पीढ़ी बनाने के लिए इस विश्वविद्यालय में बीए-बीएड और बीएससी-बीएड जैसे कोर्सेज होंगे।
सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ सत्र
सीडीएस जनरल बिपिन रावत व अन्य सेना अधिकारियों का हेलिकॉप्टर हादसे में निधन पर सदन में शोक जताया गया। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के भी दो मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन के निलंबन समाप्त करने का अनुरोध किया। इस संबंध में सदन में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन की कार्यवाही में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में महाजन को पिछले साल दिसंबर में एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था।
सिर्फ एक विधायक ने करवाई कोविड जांच
कोविड संक्रमण के बीच विधानसभा में जांच के लिए खास इंतजाम किया गया था। इसके लिए बाकायदा एक हॉल में जांच टीम बैठी थी, लेकिन जांच कराने वालों की संख्या सदन शुरू होने के बाद भी दो डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। महज एक माननीय ने कोविड जांच करवा कर सदन में प्रवेश किया। सुबह दस बजे से ही माननीयों के साथ आगंतुकों व मीडिया का जमावड़ा लग गया था। कोविड संक्रमण को लेकर जांच के लिए चार सदस्यों को भी तैनात किया गया था, लेकिन यह केंद्र सूना रहा। सुबह 11:40 बजे तक महज 8 लोगों ने कोविड जांच करवाई।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक पारित होने का स्वागत
डीएसजीएमसी महासचिव हरमीत सिंह कालका ने दमदमा साहिब को पांचवें तख्त के रूप में शामिल करने का स्वागत करते कहा कि संगत द्वारा इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी और वह स्वयं इस मामले में केन्द्रीय ग्रह सचिव को भी मिले थे तथा दिल्ली सरकार को भी पत्र लिखा था। मंजूरी मिलने के बाद सिखों के पांचवें तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार भी कमेटी के जनरल हाउस के सदस्य बन सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली कमेटी में नामांकित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो जाएगी। अभी तक चार तख्तों के जत्थेदार ही कमेटी के जनरल हाउस के सदस्य नामजद होते थे। उधर, जागो पार्टी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने कहा है तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो को पांचवें तख्त के तौर पर सम्मिलित करने के प्रयास में कामयाबी मिली है।
भ्रष्टाचार के एक मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा
विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले में सतर्कता विभाग को कटघरे में खड़ा किया गया। विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भ्रष्टाचार के मामलों में सतर्कता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं देने से संबंधित मामले को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। इस मामले को विधायक सोमनाथ भारती ने उठाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही जैसे सतर्कता मामलों के विभाग वार ब्यौरे से संबंधित सवाल पूछा गया था। भारती ने बताया कि दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने उपराज्यपाल कार्यालय के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए सवाल का जवाब देने से इंकार किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लेते हुए सदन की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया।
जल्द जारी होगी वृद्धावस्था पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार जल्द पेंशन जारी करेगी। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सदन में विधायकों की मांग पर कहा कि सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों की सूची दें। शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमार ने यह मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा पांच साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही है। विधायक नरेश बालियान, प्रमिला टोकस ने भी बुजुर्गों की समस्या से सदन को अवगत किया। इस पर गौतम ने कुछ ही महीनों में पेंशन जारी करने का आश्वासन सदन को दिया। विशेष उल्लेख के दौरान भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने करावल नगर में बिजली तारों को भूमिगत करने, सोमनाथ भारती ने सड़कों पर साइनेज बोर्ड, सुरक्षा प्रबंध करने व दिल्ली से बाहर सड़क सुरक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखने की मांग की। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार ने इलाके की बदहाल सड़कों को जल्द बनवाने का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बदहाल परिवहन व्यवस्था को सुधारने का पक्ष रखा। विशेष रवि ने एससी-एसटी व ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के आवेदन खारिज होने का मामला उठाया, जिसे स्पीकर राम निवास गोयल ने एससी-एसटी कमीशन को भेज दिया।
आवारा पशुओं की समस्या निस्तारण के लिए कमेटी का गठन
दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान का मामला विधानसभा में जोर-शोर से उठा। इस पर कमेटी गठित करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कमेटी एक महीने में सदन पटल पर रिपोर्ट रखेगी। कमेटी सुझाएगी कि आवारा पशुओं से कैसे छुटकारा मिले। नेता प्रतिपक्ष रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली में गोशालाओं की बुरी हालत के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना व साहिब सिंह वर्मा के कार्यकाल में दिल्ली में छह गोशालाओं को सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई थी। उन्होंने पूछा कि आप सरकार बताए कि उसने दिल्ली में कितनी गोशालाओं के लिए जमीन दी है जबकि उसके पास पंचायत की हजारों एकड़ जमीन है।
