उत्तराखंड में धामी सरकार (Dhami government) यूनिफार्म सिविल कोड लाने वाली है. यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने यूनिफार्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) पर ड्राफ्टिंग कमेटी (Drafting committee) गठित कर दी है. इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 लोग शामिल हैं. पूर्व जज की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना देसाई को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है.
ड्राफ्टिंग कमेटी में पांच सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें पूर्व जज, पूर्व मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय की कुलपति शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना देसाई इस कमेटी के चेयरमैन हैं. SC के पूर्व जज रंजना देसाई के अलावा पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाई कोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है.
ये है ड्रफ्टिंग कमेटी का स्वरूप
चेयरमैन : रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की सेवा निवृत जज
सदस्य : प्रमोद कोहली, दिल्ली हाई कोर्ट के सेवा निवृत जज
सदस्य : शत्रुघ्न सिंह, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड
सदस्य : मनु गौड़, अध्यक्ष टेक्स पेयर एसोसिएशन भारत
सदस्य : सुरेख डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय देहरादून
