मुंबई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने शुक्रवार को कहा कि विनिवेश प्रक्रिया के जरिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की आय बढ़ाना चाहती है और इससे नये रोजगार पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 14 लाख लोगों को रोजगार दिया है।
वित्त राज्य मंत्री ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “विनिवेश का मतलब यह नहीं है कि कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लेकिन सरकार की उनकी आय बढ़ाने और नौकरियों को बढ़ाने के लिए अलग योजनाएं हैं।”
उन्होंने कहा कि सरकार ने मौद्रिकरण के जरिए करीब छह लाख करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है।
पिछले महीने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली से लेकर सड़क और रेलवे तक अलग-अलग क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की संपत्ति में मूल्यों का लाभ उठाने के लिए छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की घोषणा की थी।
नीति आयोग द्वारा तैयार की गयी योजना का लक्ष्य 2021-22 और 2024-25 के बीच चार वित्तीय वर्षों में निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की छह लाख करोड़ रुपये की संपत्ति को बेचना/पट्टे पर देना है।
