नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र के दौरान आज (मंगलवार) लोकसभा में प्रश्नकाल में किसान क्रेडिट कार्ड पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला. केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला विपक्ष के सांसदों की बात पर काफी नाराज हुए. वे इस कदर नाराज थे कि विपक्षी सदस्यों की तरफ उंगली दिखाकर बातें करने लगे. रुपाला जब बोलने लगे तो डीएमके के सांसद दयानिधि मारन, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी मंत्री से जोर-जोर से बोलने लगे.

वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा

लोकसभा में वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पेश कर दिया है. लोकसभा में सरकार की ओर से पेश किए गए इस बिल पर चर्चा जारी है

पिंगली वेंकैया के नाम पर मंगलगिरि एम्स का नामकरण की मांग

लोकसभा में मांग उठी कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के नाम पर उनके गृह जिले में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का नामकरण किया जाए. आंध्र प्रदेश की मछलीपट्टनम लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य वल्लभनेनी बालाशौरी ने संसद के निचले सदन में शून्यकाल में इस विषय को उठाया. उन्होंने कहा कि तिरंगे की डिजाइन और परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले पिंगली वेकैया मछलीपट्टनम लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गुंटूर जिले के ही निवासी थे जिनकी आज 146वीं जयंती है. बालाशौरी ने कहा कि गुंटूर जिले के मंगलगिरी में संचालित एम्स का नामकरण पिंगली वेंकैया के नाम पर किया जाना चाहिए.

एम्स जैसे संस्थानों में प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति हो : भाजपा सांसद

भाजपा के एक सांसद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि एम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में प्रशासनिक पदों पर डॉक्टरों के बजाय अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए. लोकसभा में भाजपा के उदय प्रताप सिंह ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल में पिछले दिनों मरीजों को गलत तरह से रक्त चढ़ाये जाने संबंधी कुछ मामले सामने आये हैं जिनमें चिकित्सकों और कर्मचारियों की अनियमितता वाली गतिविधियों का पता चला है. उन्होंने सरकार से इस विषय पर संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि एम्स जैसे संस्थानों में प्रशासनिक पदों पर भी चिकित्सक होते हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन अलग विषय है जो क्षमता पर निर्भर करता है. सिंह ने मांग की कि एम्स जैसे संस्थानों में ऐसे प्रमुख पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए.

देश में 2018-20 के दौरान तेजाब हमले के 386 मामले दर्ज, 62 लोग दोषी करार

सरकार ने लोकसभा को बताया कि देश में 2018 से 2020 के दौरान महिलाओं पर तेजाब हमले के 386 मामले दर्ज किए गए तथा इस अवधि के दौरान ऐसे मामलों में कुल 62 लोगों को अदालतों द्वारा दोषी करार दिया गया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सदन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 2018 में महिलाओं के खिलाफ तेजाब हमले के 131 मामले, 2019 में 150 और 2020 में 105 मामले दर्ज किए गए. मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि इस तरह के मामलों में 2018 में 28 लोगों, 2019 में 16 और 2020 में 18 लोगों को दोषी ठहराया गया.

प बंगाल के मंत्री फोन नहीं उठाते : केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री उनका फोन नहीं उठाते जिससे उनके विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है. उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद एस एस अहलूवालिया के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह टिप्पणी की. अहलूवालिया ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 'पीएम दक्ष' योजना के लाभार्थियों की संख्या बहुत ही कम होने का उल्लेख करते हुए इसका कारण पूछा. इस पर प्रतिमा भौमिक ने कहा, "पश्चिम बंगाल के मंत्री 10-10 बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाते." उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आती है और लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है. इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूरक प्रश्न पूछने के दौरान मंत्री प्रतिमा भौमिक की बात का परोक्ष समर्थन करते हुए कहा, "फोन नहीं उठाना... यह आदत बन गई है." युवा मामलों के राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने भी एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय युवा नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में पश्चिम बंगाल सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है.