कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों सहित राज्य में पिछली भाजपा सरकार द्वारा संगठनों को भूमि के आवंटन की समीक्षा करने की योजना बना रही है। राज्य मंत्री दिनेश गुंडु राव ने कहा कि आरएसएस से जुड़े संगठनों को सभी भूमि आवंटन की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस से जुड़े संगठनों की सैकड़ों एकड़ जमीन की जांच की जाएगी।
पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा जारी कुछ निविदाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि अन्य पर विचार किया जाएगा। राज्य मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में हम इस पर गौर करेंगे। भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंतिम कुछ महीनों में आनन-फानन में कई संगठनों को जमीनें दे दी गईं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सरकार से 2019 से 2023 तक ही केवल न देखने की बजाए 1947 से शुरू होने वाले भूमि आवंटन को देखने के लिए कहा।
मंत्रियों की यह टिप्पणी कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा था कि राज्य में नवगठित सरकार उन सभी आदेशों और विधेयकों की समीक्षा करेगी जो राज्य की छवि के लिए प्रतिगामी थे। रिपोर्टों के बीच कि राज्य सरकार कर्नाटक के स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को वापस लेने पर विचार कर रही।
