आतंकवाद के दौर में श्रीनगर में 390 कश्मीरी पंडितों को दबाव में अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ा। सरकार की ओर से ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ करने के 22 दिन के भीतर 660 पंडितों ने संपत्तियों को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें दबाव में संपत्तियों को बेचने की हैं। इतना ही नहीं पंडितों की संपत्ति हड़पने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ किए जाने का भी मामला सामने आया है। ऐसे मामलों में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
ज्ञात हो कि उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आठ सितंबर को ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया था। संबंधित डीसी को विस्थापितों की संपत्तियों का कस्टोडियन बनाते हुए प्राप्त होने वाली शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने की हिदायत दी गई थी। ऑनलाइन पोर्टल पर श्रीनगर से जुड़ी 660 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 390 दबाव में और धोखाधड़ी से संपत्तियां बेचने की हैं। 129 शिकायतें पंडितों की संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़ी हैं जिनका जिला प्रशासन ने भौतिक सत्यापन कराया। ऐसे 20 मामलों में संपत्तियों को चिह्नित करने के साथ ही खाली करने का नोटिस जारी किया गया। हालांकि, 12 मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं।
राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के 16 मामले सामने आए। इनका सत्यापन करने के बाद शिकायतकर्ता को संपत्ति लौटाई गई। प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 18 मामले जबरन कब्जा के सामने आए। इनमें कुछ मामलों में सुरक्षा बलों की ओर से किराया का भुगतान लंबित होने से जुड़ा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मुआवजा का न दिया जाना भी शामिल है। तीन मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है।
श्रीनगर के उपायुक्त एजाज असद अली ने बताया कि जिला प्रशासन विस्थापितों के मुद्दे को समयबद्ध हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसमें ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज हो या फिर ऑफलाइन शिकायतें मिल रही हो। राजस्व विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश है कि विस्थापितों की संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करें। कानून के तहत समयबद्ध तरीके से इन समस्याओं के निस्तारण की कोशिश की जा रही है।
दक्षिण कश्मीर को शोपियां में विस्थापित संपत्तियों और समुदाय की संपत्तियों से जुड़ी 307 शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई गई हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें दबाव में संपत्तियों के बेचने और संपत्तियों की हदबंदी से जुड़ा है।
शोपियां के डीसी सचिन कुमार वैश्य ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में से 113 का निस्तारण किया गया है। डीसी दफ्तर में अलग से माइग्रेंट ग्रीवांस सेल की स्थापना की गई ताकि उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो।
