AIMIM चीफ ओवैसी ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए जाति जनगणना करवाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसदीय शक्तियां हैं. इसलिए उनको जतिगत जनगणना को लेकर कानून बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ओबीसी की उप श्रेणियां भी बनाई जानी चाहिए. आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना का मुद्दा इन दिनों देश में छाया हुआ है. जबकि बिहार में इस मुद्दे को लेकर घमासान मचा है. यहां सत्ताधारी दल और एनडीए के सहयोगी जेडीयू के सुर भाजपा से अलग नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की पैरवी की है.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष समेत 11 सदस्यों की सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी. प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण उम्मीद है कि जातीय जनगणना की मुद्दें पर प्रधानमंत्री विचार करेंगे. इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जातीय जनगणना की मांग के समर्थन में ट्वीट कर कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए जाति जनगणना का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है. जाति जनगणना शुरू की जानी चाहिए. मोदी जी के पास संसदीय शक्ति है, उन्हें कानून बनाना चाहिए. ओबीसी का उप-वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है.
