पिछले साल जनवरी में पंजाब दौरे के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। अब इस मामले में पंजाब सरकार ने अधिकारियों पर एक्शन से पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। यह जानकारी पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने दी है। एक- दो दिन में गृह मंत्रालय को अंतरिम रिपोर्ट पंजाब सरकार भेजेगी।
अधिकारियों ने बरती लापरवाही
सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी 2022 को इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने करीब छह माह पहले अगस्त 2022 में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम के दौरे की सूचना होने के बावजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही बरती और ब्लू बुक से हिसाब से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया।
ये अफसर मिले थे दोषी
रिपोर्ट में पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और अन्य शीर्ष अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था। घटना के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने तीन सदस्यीय कैबिनेट सचिवालय के सचिव (सुरक्षा) सुधीर कुमार सक्सेना, आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और आईजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एस. सुरेश की कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पंजाब में उस फ्लाईओवर का दौरा कर जांच भी की थी, जिस पर पीएम मोदी का काफिला फंसा था।
कमेटी ने तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) नरेश अरोड़ा, एडीजीपी (साइबर क्राइम) जी. नागेश्वर राव, फिरोजपुर रेंज के डीआईजी इंद्रबीर सिंह, फरीदकोट रेंज के डीआईजी सुरजीत सिंह, आईजी (काउंटर इंटेलिजेंस) राकेश अग्रवाल, फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह, मोगा के एसएसपी चरणजीत सिंह को तलब किया था।
