अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम एक्शन मोड में नजर आई। बवाना में करीब सात बीघा कृषि भूमि पर किए गए निर्माण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। निगम का कहना है कि कृषि भूमि पर प्लॉटिंग के इरादे से निर्माण किया गया था।
चारदीवारी व अन्य निर्माण को बुलडोर से गिराया गया। उधर, अलीपुर क्षेत्र में के बकौली व हिरणकी में भी कृषि भूमि पर अवैध निर्माण ढहाए गए। यह कार्रवाई उत्तरी जिला प्रशासन की ओर से की गई। प्रशासन की ओर से की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मची है।
निगम ने भारी पुलिस बल के साथ की कार्रवाई
बवाना की छोटी नहर और हनुमान मंदिर के पास कृषि भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना के बाद नरेला नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। नगर निगम के बुलडोजर ने सात बीघा जमीन पर बनाई जा रही चारदीवारी के अलावा कंक्रीट की सड़क व अन्य ढांचे को ढहा दिया।
बताया जाता है कि चारदीवारी और गेट लगाकर अवैध रूप से कालोनी काटी जा रही थी। निगम के उपायुक्त पवन यादव ने बताया कि जहां-जहां अवैध निर्माण किए गए हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। विशेष अभियान चलाकर सभी अवैध निर्माण को गिराया जाएगा।उधर, उत्तरी जिला प्रशासन की ओर से गठित की गई एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने बृहस्पतिवार को बकौली और हिरणकी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। टास्क फोर्स में प्रशासन के अलावा डीडीए और नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं।बकौली में दो अर्थ मूवर्स की मदद से करीब तीन एकड़ में बनाए निर्माण को गिराया गया।कृषि भूमि की गोदाम व अन्य निर्माण किए गए थे। शाम के समय एसटीएफ ने हिरणकी गांव में भी कृषि भूमि पर बनाए गए गोदाम को गिराया गया।बताया जाता है कि गोदाम के बाहर गोशाला का बोर्ड लगाया गया था।
रोहिणी में बाजारों से अतिक्रमण हटाया
रोहिणी के वार्ड-51 और वार्ड-53 के बाजारों में अतिक्रमण हटाए गए।नगर निगम की टीम ने फुटपाथ, पार्किंग व सार्वजनिक जगहों पर लगाई रेहड़ी, फूड कॉर्ट व अन्य सामान को जब्त कर लिया। एम-टू-के माल और मंगलम माल में सबसे ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए।
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लगभग दो घंटे चली निगम की कार्रवाई को लेकर काफी गहमा-गहमी रही। कई लोगों ने बहसबाजी भी की, लेकिन टीम ने किसी की नहीं सुनी और जब्त किया गया सामान अपने वाहन में डालकर ले गई। टीम ने रोहिणी सेक्टर-3, सेक्टर-4, सेक्टर-8 व सेक्टर-9 में कार्रवाई की।रोहिणी जोन के कार्यवाहक उपायुक्त पवन यादव ने बताया कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। उन्होंने बताया कि निगम की जनरल ब्रांच, डीएचओ और वेटनरी सर्विस ब्रांच की साझा टीम गठित की गई है। यह टीम मांस की दुकानों की जांच करेगी और अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
