हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेरे लिए लगातार पांचवीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह बजट एक लाख 89 हजार करोड़ रुपये का है। जोकि पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है, इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफी का एलान किया। मनोहर लाल ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है। हरियाणा में शहरी विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।
सार्वजनिक उपक्रमों में 11.94% वृद्धि
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टाक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 % के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत वृद्धि की है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।
पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास के लिए ये एलान
सीएम ने बताया कि सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है।
शहरी विकास के लिए ये घोषणाएं
इस साल के बजट में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वहीं, पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर, नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।
नए राजकीय पशु अस्पताल और औषधालय खुलेंगे
सीएम ने बताया कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने प्रस्ताव बजट किया गया है।
सीएम ने बताया कि पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मंच मिलेगा। 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा की गई है। बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हों।
हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपये मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत वृद्धि की है।
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