गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत काम करने वाले किसी भी कश्मीरी पंडित ने इस्तीफा नहीं दिया है। वह घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की चयनित हत्या के बारे में जानकारी दे रहे थे।
इससे पहले 19 जुलाई को उन्होंने बताया था कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 2019 से अब तक करीब 30,000 लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी दी है। अगस्त 2019 से जून 2022 तक स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 5.2 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
उन्होंने एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा, 'जम्मू-कश्मीर सरकार ने वर्ष 2019 से सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 29,806 भर्तियां की हैं।' जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त, 2019 को समाप्त कर दिया गया था
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