अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनवाई हो सकती है। इस पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई कि सर्वोच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जे को बहाल करेगा और इसे हटाने के बाद प्रदेश में लागू किए गए सभी कानूनों को भी पलट देगा।
महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा 'एक राज्य के कानूनी और संवैधानिक विशेष दर्जे को छीनकर उसे दो भागों में बांट दिया गया। उसे अधिकारविहीन बना दिया गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को मामले को सूचीबद्ध करने में तीन साल लग गए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न केवल अनुच्छेद 370 को फिर बहाल करेगा, बल्कि इसे हटाने के बाद यहां लागू किए गए सभी अवैध कानूनों को भी पलट देगा।'
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को कहा है कि वह याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और पी चिदंबरम ने विधानसभा सीटों के परिसीमन का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करके इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के तहत एक विशेष दर्जा दिया गया था।
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