मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह को फटकार लगा दी। सीएम के संबोधन के दौरान बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह बात कर रहे थे। इससे शिवराज उखड़ गए और उन्होंने कलेक्टर को जमकर फटकारा। उन्होंने नाम लेकर कहा कि प्रवीण... जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हें बात करने का अधिकार नहीं है।
दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से 'मुख्यमंत्री भू-अधिकार' योजना के अंतर्गत भू-अधिकार पत्र एवं स्थाई पट्टे के वितरण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से संवाद कर रहे थे। सीएम ने बीच में बात करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर-उधर मुंडी नहीं हिलाएं, सामने देखें। प्रवीण... जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हर किसी की गतिविधि पर मेरी नजर रहती है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय से 'मुख्यमंत्री भू-अधिकार' योजना के अंतर्गत भू-अधिकार पत्र एवं स्थाई पट्टे के वितरण कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से संवाद किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं और मेरी सरकार आपकी जिंदगी में बदलाव और परिवर्तन लाने के लिए है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए। आपकी जिंदगी को बेहतर बना पाएं, सरकार चलाने का हमारा यही मकसद है। कई लोग तीन-तीन पीढ़ी से रह रहे हैं। जमीन पर उनका कब्जा है। मकान बन गया है, लेकिन भूमि पर अधिकार नहीं है। इसलिए आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए हमने 'मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना' बनाई, ताकि लोगों को उनकी जमीन का अधिकार मिल सके। आज मैं अपना महासंकल्प घोषित कर रहा हूं कि जिस गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसको रहने की जमीन का टुकड़ा देकर जमीन का मालिक बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे।
अफसरों से अपील भी की
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि आपके शहर में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं भीख मांगता है तो वह हम सबके लिए शर्म की बात है। ऐसे बच्चों को समझाएं। कलेक्टर की जवाबदारी है कि तत्काल ऐसे बच्चों के लिए आश्रय की व्यवस्था करें। उसकी पढ़ाई, कपड़े, भोजन आदि के खर्चे की व्यवस्था हम करेंगे। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचारित करें। 2018 तक के जिनके कब्जे हैं उन्हें अधिकार दिलाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही आदेश निकल जाएगा।
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