69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस मामले के लंबित रहने से प्रभावित अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें न्याय मिलेगा।
अभ्यर्थियों के आंदोलन के प्रमुख अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वे कई बार दर-दर भटक चुके हैं, जबकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। उन्होंने सरकार की लापरवाही को इस मामले के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का कारण बताया और सरकार से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष को मजबूती से रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है, तो अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे।
अमरेंद्र पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट और हाईकोर्ट का निर्णय सभी उनके पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय जारी है और उन्हें उनके योग्य पदों पर नियुक्ति नहीं मिल रही है। 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 में हुआ था और तब से वे न्याय के लिए संघर्षरत हैं।
