उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकायों की अनुमति के बिना विकसित हो रही कॉलोनियों और बस्तियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों पर शुरूआत में ही रोक लगाई जाए और जिन अधिकारी इसे रोकने में असफल रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा।
शनिवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि शहरों में अनियोजित विकास के बजाय सुनियोजित विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर विकास की साझा कार्ययोजना तैयार करें ताकि परियोजनाओं में किसी प्रकार की देरी न हो।
मुख्यमंत्री ने मलिन बस्तियों के विकास पर विशेष जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वहां साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता हो। उन्होंने कहा कि जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और नई व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि मलिन बस्तियों के विकास की जिम्मेदारी ठेकेदारों को नहीं दी जाएगी, बल्कि नगर निकाय स्वयं इसकी देखरेख करेंगे और समय-समय पर मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही नए गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं जल्द सुनिश्चित की जाएंगी।
सीएम ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर भी निर्देश दिए, जिसमें शहर के समग्र विकास के साथ राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, रेस्टोरेंट और ऑडिटोरियम जैसी परियोजनाओं को पीपीपी (PPP) मॉडल पर विकसित करने के निर्देश दिए गए।
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