लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को हर स्तर पर सशक्त बनाने के प्रयास में जुटे हैं। इसी क्रम में रविवार को उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित 1,494 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह नियुक्तियां हाल ही में सम्पन्न 60,244 आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया के बाद की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में जल्द ही पुलिस विभाग में 30,000 अतिरिक्त पदों पर भी भर्ती की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाली भर्तियों में 20 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे, जिससे विभाग को पहले से प्रशिक्षित और अनुशासित कार्मिक मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा कि उस दौर में प्रदेश में पुलिस भर्तियों में भारी गड़बड़ियां होती थीं। भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार आम बात थी। कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी और कई धार्मिक स्थल आतंकी हमलों का निशाना बने थे। लेकिन अब प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बन चुका है और कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश में अग्रणी स्थिति में है।
सीएम ने बताया कि 2017 से अब तक प्रदेश में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें 2.17 लाख से अधिक नियुक्तियां केवल पुलिस विभाग में की गईं। उन्होंने पुलिसकर्मियों से संवेदनशील होने के साथ-साथ अपराधियों के प्रति सख्ती बरतने की अपेक्षा भी जताई।
मुख्यमंत्री के भाषण की मुख्य बातें:
- 1,494 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए
- प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रणाली लागू
- पूर्ववर्ती सरकारों में भर्तियों में भ्रष्टाचार व भेदभाव
- बेटियों की सुरक्षा पहले चिंता का विषय, अब कानून का राज
- पहले गुंडाराज था, अब निवेश और विकास का माहौल
- 10 जिलों में पुलिस लाइनों की स्थापना की गई
- पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता में वृद्धि
- अब प्रदेश की पहचान विकास और कानून व्यवस्था से
इस मौके पर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने वर्ष 2025 में अब तक 2.16 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ा है। अब तक प्रदेश में 8.5 लाख सरकारी नियुक्तियों के साथ-साथ 3.75 लाख संविदा रोजगार और 2 करोड़ से अधिक निजी क्षेत्र व एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि पुलिस दूरसंचार विभाग को राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अब तक 63 जिलों में पुलिस डिजिटल केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और शेष 12 जिलों में भी जल्द यह कार्य पूरा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए 1,374 सहायक परिचालक और 120 कार्यशाला कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों का चयन यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करती रहेगी।
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