पिछड़े वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ वे परिवार ले सकते हैं जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। वर्तमान में दी जा रही 20 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र अपर्याप्त माना जा रहा है।
बताया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इससे अधिक अनुदान दिया जाता है, जिसके चलते लाभार्थियों की रुचि उसी योजना की ओर अधिक रहती है। इसी कारण इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अनुदान बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा है।
