पटना: बिहार देश का पहला राज्य बना है। जहां कि कैबिनेट ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन अपने राज्य के नागरिकों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये वादा भी किया गया था। जिसको लेकर बाकी राज्यों ने ऐतराज जताया था। मुफ्त कोरोना वैक्सीन को अब आधिकारिक तौर पर बिहार सरकार की मंजूरी मिल गई है। लिहाजा लोग आश्वस्त हैं कि बिहार में जब भी कोरोना वैक्सीन आएगी, इसके लिए उन्हें कीमत नहीं चुकानी होगी।
हालांकि कोरोना वायरस वैक्सीन कब आनी है और इसकी कीमत क्या हो सकती है? इस बारे में बिहार सरकार को भी नहीं पता है। इतना जरूर है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए अब कीमत आम लोगों की बजाय बिहार सरकार चुकाएगी। इसी तरह बीजेपी के 19 लाख रोजगार देने के चुनावी वादे को भी नीतीश कुमार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
7 निश्चय पार्ट-२ को मिली मंजूरी
नीतीश कुमार ने पिछले सुशासन के कार्यकाल के दौरान 7 निश्चय तय किया था। इसका मौजूदा कार्यकाल में क्रियान्वयन जारी रहेगा। कार्यक्रम के तहत बिहार को आत्मनिर्भरत बनाने के लिए सरकारी प्रयास किये जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार सृजित किये जाएंगे। अब देखना है कि नीतीश सरकार इन दो वादों को पूरा करने के लिए फंड कहा से लाएगी। साथ ही इनका क्रियान्वयन कितनी ईमानदारी से हो पाता है।
आज की कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। जिसमें नीतीश सरकार ने बीजेपी के दो चुनावी वादों को अमली जामा पहनाने के लिए आधिकारिक मंजूरी दी है। बता दें कि बिहार विधान सभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे अहम रहा था। राष्ट्रीय जनता दल ने जहां लोगों से लाखों सरकारी नौकरियों का वादा किया था। उसी तर्ज पर एनडीए ने 20 लाख रोजगार की बात कही थी, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल है।
अपराध को लेकर सख्ती बरतने का फैसला
कैबिनेट बैठक में बिहार में हाल के दिनों में अपराध में इजाफा को लेकर भी चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है। बिहार से लगभग हर रोज लूट और हत्या की बड़ी वारदातें सामने आ रही है।
सात निश्चय पार्ट- २ के तहत ये कार्यक्रम शामिल
1. राज्य के सभी आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलजों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा.
2. हर जिला में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा.
3. प्रत्येक मंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा.
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4. स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा.
5. तकनीकी शिक्षा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.
6. एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.
7. राजगीर में एक खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.
8. युवाओं को अपने उद्दम या व्यवसाय हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत( अधिकतम पांच लाख रुपये) का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम पांच लाख का लोन मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा.
9. सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के बीस लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किए जाएंगे.
10. अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25 हजार रुपये और ग्रेजुएशन पास होने पर 50 हजार की आर्थिक सहयाता दी जाएगी.
11. वृध्दों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा. शहर में रहने वाले बेघर/भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिला बनाया जाएगा.
12. ह्दय में छेद के साथ जन्मों बच्चों को फ्री में उपचार हेतु ‘बाल ह्दय योजना’ लागू किया जाएगा.
13. कोरोना टीका को पूरे राज्य में फ्री टीकाकरण कराया जाएगा.
14. राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस तैयार किया जाएगा.
15. इन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण बिहार विकास मिशन द्वारा किया जाएगा.
16. जिला स्तर पर इनका अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा.
