कोरोना के चलते रोजगार पर संकट को देखते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने इस वर्ष का मनरेगा का बजट 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह जिन लोगों की नौकरियां महामारी के चलते चली गई हैं, उनका पीएफ 2022 तक सरकार भरेगी।
सीतारमण ने कहा कि सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी के पीएफ हिस्से का भुगतान करेगी, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दीं, लेकिन उन्हें औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरियों में काम करने के लिए फिर से बुलाया गया है। इन इकाइयों का ईपीएफओ में पंजीकरण होने पर ही यह सुविधा दी जाएगी।
केंद्र की 16 योजनाओं में मिलेगा रोजगार
सीतारमण ने कहा कि यदि किसी जिले में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 26 हजार से ज्यादा प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थान पर लौटे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार की 16 योजनाओं में रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही मनरेगा का बजट भी बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो कि 2020 में 60 हजार करोड़ रुपये था।