प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए अपनी सरकार की जिन 24 गारंटियों का उल्लेख किया है, उनमें आयुष्मान योजना में बढ़ोतरी करने की जनउपयोगी योजना भी है। मोदी सरकार ने बीपीएल कार्डधारकों के 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का पहले से प्रावधान किया हुआ है। अब यह लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले सभी लोगों को प्राप्त हो सकेगा, चाहे वे किसी भी इनकम ग्रुप के क्यों न हों।
इस प्रकार मोदी सरकार ने देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री ने इसी के साथ जन औषधि भण्डारों की संख्या में वृद्धि करने की भी घोषणा की जहां 80 प्रतिशत कम कीमत पर दवा मिलने की बात कही गई है।
एनडीए सरकार की यह योजना मरीजों के लिए हितकारी है किन्तु खेद है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों पर औषधियों का टोटा रहता है। इसका उदाहरण मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के भीतर खुला जैनरेटिक दवाइयों का स्टोर है। पर्चे पर लिखी अधिकांश औषधियां यहां नदारत मिलती हैं जबकि इन औषधियों की संख्या 600 बताई जाती है। यह स्थिति प्रायः सभी उन औषिधि केन्द्रों की है। जो दवाएं अधिकतर लिखी जाती हैं, वे तो मरीजों को मिलनी ही चाहिएं। प्रधानमंत्री कार्यालय को इस संबंध में तुरंत हिदायतें देनी होंगी ताकि प्रधानमंत्री का उद्देश्य पूरा हो सके।
गोविन्द वर्मा
