सरकारी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अलॉट विद्यालय विकास अनुदान मार्च लूट की भेंट चढ़ रहा है। महामारी को लेकर स्कूल बंद रहने से अनुदान राशि फरवरी के दूसरे पखवाड़े से मार्च के पहले सप्ताह तक अलॉट की गई। इस राशि को 31 मार्च से पहले खर्च कर बिल वाउचर पोर्टल पर अपलोड करना है। प्रखंड कार्यालय से वाउचर मंजूर होने के बाद पीएफएमएस की राशि वेंडर के खाते में भेजी जाएगी। 31 मार्च तक राशि खर्च नहीं हुई तो यह लैप्स कर जाएगी।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, होली की छुट्टी के बाद 11 दिनों में काम कराने के बाद बिल वाउचर जमा करना संभव नहीं है। इसी का लाभ वेंडर, लेखापाल और बीईईओ उठा रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि 31 मार्च से पहले राशि निकासी के लिए 10% कमीशन मांगा जा रहा है।
राशि बचाने को बिल वाउचर पर हस्ताक्षर कर रहे शिक्षक, कमीशन में वेंडर, बीईईओ का भी हिस्सा
50 बच्चों वाले विद्यालय को 10 हजार, 50 से 100 बच्चों पर 25 हजार, 100 से अधिक बच्चों वाले स्कूल को 50 हजार और 200 से अधिक बच्चों वाले विद्यालयों को 75 हजार का अनुदान अलॉट है। यह लैप्स न हो जाए, शिक्षक बिल वाउचर पर हस्ताक्षर कर वेंडर को दे रहे हैं। अनुदान राशि से रंग रोगन, मरम्मत, स्टेशनरी, बेंच- डेस्क की मरम्मत और सफाई पर खर्च होना है। शिक्षकों ने बताया कि 10% कमीशन में 4% वेंडर, 3% बीआरसी लेखापाल, 3% बीईईओ का हिस्सा है।
परेशानी: पहले खर्च, फिर बिल वाउचर जमा करना है
नई व्यवस्था में पैसा निकालकर खरीदारी नहीं हो सकती। शिक्षक को पहले खर्च कर उसका बिल वाउचर सबमिट करना है। बिना पैसा लिए सामान्य दुकानदार एडवांस बिल देने को तैयार नहीं हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए वेंडर ने लेखापाल और बीईईओ के साथ मिलकर तिकड़ी बना ली है।
खेल : कमीशन पर सहमति के बाद बिल जनरेट, अपलोड व पारित कराते हैं वेंडर
कमीशन पर सहमति बनने पर वेंडर बिल जनरेट कर उसे अपलोड व पारित कराने की जिम्मा उठाते हैं। वेंडर के खाते में राशि आने के बाद वह सामान भी आपूर्ति करते हैं। सदर प्रखंड में वाउचर पर हेडमास्टर, अध्यक्ष के साथ सीआरपी के साइन का फॉर्मेट दिया गया है।
वेंडर का सहारा लेना पड़ता है : संघ
होली के समय में सिविल वर्क व मरम्मत संभव नहीं है। एडवांस बिल के लिए वेंडर का सहारा लेना मजबूरी है। सत्यपाल, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ
