पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु की अध्यक्षता में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को मंजूरी दे दी गई।
सरकार के फैसले के अनुसार, एक जून से राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उसी तारीख से महिलाओं को सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
मंत्री अग्निमित्रा पाल ने जानकारी दी कि जिन महिलाओं का नाम पहले से ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना में दर्ज है, उन्हें नई ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लेते हुए मदरसों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सरकारी आर्थिक सहायता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इमाम और मोअज्जिन को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है।
इसके अलावा राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए नए कदम उठाने की भी बात कही है, हालांकि बकाया महंगाई भत्ते (DA) को लेकर इस बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया।
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