दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय सत्र सोमवार 14 सितंबर को बुलाया गया है। इस सत्र में कोरोना पर चर्चा की जा सकती है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राज्य सरकार की इससे निपटने की रणनीति पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बयान दे सकते हैं। कोरोना काल में उद्योग-धंधों के बंद रहने से सरकार की आय पर खासा असर पड़ा है।
वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से इसके संदर्भ में लगातार मांग उठाई है। माना जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर भी सदन में चर्चा कर सकती है। इसके पहले सदन की बैठक मार्च में दिल्ली सरकार के बजट प्रस्ताव को लेकर बुलाई गई थी। इसमें सरकार ने राजधानी के लिए 65 हजार करोड़ रूपये का बजट रखा था।
कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सदन में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सदन में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जैसे प्रमुख लोगों के बैठने की जगह नियत होगी। शेष विधायकों को एक-एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था रहेगी। सदन के अंदर प्रवेश से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। इसके लिए विधानसभा में प्रवेश से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा में भी विधायकों के लिए कोरोना टेस्ट कराने की व्यवस्था की गई थी।
टेस्टिंग को बनाया हथियार
रविवार को राजधानी में कोरोना के कारण 29 लोगों की मौत हुई है और 4235 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन कोरोना पीड़ितों की ज्यादा संख्या ज्यादा टेस्टिंग के कारण भी सामने आ रही है। दिल्ली ने एक दिन में 40 हजार टेस्ट करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन रविवार को इसने रिकॉर्ड 56656 टेस्ट किए हैं। दिल्ली ने प्रति दस लाख की आबादी पर रिकॉर्ड एक लाख 12 हजार 601 टेस्ट किए हैं। अब तक कुल 21 लाख 39 हजार 432 टेस्ट किए जा चुके हैं।
राजधानी में कोरोना का पॉजिटिव होने का रेट 7.48 फीसदी हो गया है। पिछले दस दिनों में मौतों का आंकड़ा 0.68 फीसदी रह गया है। सरकार इसे और कम करने का लक्ष्य रखकर आगे चल रही है।
