मानव संसाधन और सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव का पद संभाल चुके आईएएस अधिकारी अमित खरे को मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. वह 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. खरे 30 सितंबर को सचिव (उच्च शिक्षा) के पद से रिटायर हुए थे, जिसके बाद उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. एक आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम के सलाहकार के रूप में अमित खरे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.’ खरे को दो साल के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही पुनर्नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के सभी नियम उन पर लागू रहेंगें.
अमित खरे को एक अत्यधिक सक्षम और साफ अधिकारी की छवि वाला बताया जाता है. उन्होंने न केवल पीएम मोदी के निर्देशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दिशा दी, बल्कि डिजिटल मीडिया नियमों के संबंध में सूचना व प्रसारण मंत्रालय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पूर्व कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा और पूर्व सचिव अमरजीत सिन्हा के इस साल सलाहकार के रूप में पीएमओ छोड़ने के बाद वह प्रधानमंत्री कार्यालय में शामिल हुए हैं.
खरे की क्षमता अत्यंत पारदर्शिता के साथ स्पष्ट निर्णय लेने की भी रही है. वह पीएम मोदी के अधीन कुछ सचिवों में से एक थे, जिन्होंने एक समय में मानव संसाधन विकास के साथ-साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उच्च शिक्षा और स्कूल विभाग का नेतृत्व किया है. बिहार-झारखंड कैडर के 1985-बैच के IAS अधिकारी खरे ने दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) के सचिव का पदभार ग्रहण किया था. उनकी नियुक्ति के कुछ ही समय के भीतर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित किया गया था.
अमित खरे ने चारा घोटोला का किया था पर्दाफाश
अमित खरे उस समय भी चर्चा में आए थे, जिस समय चारा घोटोला का पर्दाफाश किया था. उन्होंने चाईबासा उपायुक्त रहते हुए चारा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था. फिर इस मामले में एक-एक कई नेता व अधिकारी फंसते गए और उन्हें जेल पहुंचाया गया, जिसमें से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का भी नाम शामिल है. लालू प्रसाद आज सलाखों के पीछे हैं.
