सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश सरकार जल्द ही स्थायी डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को संशोधित प्रस्ताव भेजेगी। सूत्रों के अनुसार, नए प्रस्ताव में 1994 बैच तक के आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल होंगे।
इससे पहले बीते माह सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव आयोग ने कुछ आपत्तियों के साथ लौटाया था। आयोग ने डीजीपी के पद रिक्त होने पर अधिकारियों की वरिष्ठता और योग्यता संबंधी जानकारी मांगी थी। इस बार संशोधित प्रस्ताव में सभी आवश्यक जानकारियां UPSC को उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्रक्रिया के अनुसार, आयोग इन अधिकारियों में से वरिष्ठता के आधार पर तीन नामों का पैनल तैयार करेगा और प्रदेश सरकार को भेजेगा। सरकार इन तीनों में से किसी एक अधिकारी को स्थायी डीजीपी के रूप में नियुक्त करेगी। संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण को ही स्थायी पद मिलने की उम्मीद है।
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