हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सोलन में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्यातिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के लाभ सुनिश्चित करने के लिए नए वेतनमानों को लागू किया है। लेकिन महसूस किया गया कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमानों में कुछ असमानताएं हैं। उन्होंने घोषणा की कि अब कर्मचारियों को पहले से दिए गए दो विकल्पों के अलावा तीसरा विकल्प दिया जाएगा।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार के पेंशनरों को पंजाब सरकार के नए वेतनमानों के अनुसार पेंशन भी दी जाएगी। इससे 1.75 लाख पेंशनभोगियों को करीब 2000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिलेगा। सीएम जयराम ने राज्य के सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता(डीए) देने की भी घोषणा की। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
संशोधित वेतनमान में राज्य के कर्मचारियों के लिए 28 फीसदी डीए की घोषणा की गई थी जोकि अब 21 फीसदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय की सीमा 35000 रुपये से 50000 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हायर वेतनमान के लाभ उन सभी कांस्टेबलों को तत्काल प्रदान किए जाएंगे जो इसके लिए पात्र है। उन्होंने घोषणा की कि 2015 के बाद नियुक्त सभी पुलिस कांस्टेबलों को कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के अनुसार हायर वेतनमान के लिए पात्र होंगे।
इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रतिमाह तक की बिजली बिल्कुल निशुल्क होगी। 125 यूनिट तक की खपत में प्रति यूनिट एक रुपये लिए जाएंगे। इससे 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। वहीं, किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा की गई। यह लाभ अप्रैल, 2022 से देय होगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी, गृह रक्षक व एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने के लिए हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपये थी, जो बढ़कर 183286 हो गई है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 223 करोड़ रुपये से बढ़कर 156522 करोड़ रुपये हो गई है। इसी तरह राज्य की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत बढ़ी है जो 1971 में 23 प्रतिशत थी। राज्य में कृषि उत्पादन 954 मीट्रिक टन से बढ़कर 1500 मीट्रिक टन हो गया है। 1971 में अनाज उत्पादन 9.40 लाख मीट्रिक टन था, जो अब 16.74 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद पिछले चार वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य के सभी हिस्सों के विकास के लिए नए आयाम देने के लिए नए उत्साह और अभिनव विचारों के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान 3108 किलोमीटर लंबी सड़कों और 240 पुलों का निर्माण किया गया। 321 गांवों ने सड़क सुविधा प्रदान की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान 10 एसडीएम कार्यालय खोले गए हैं। 1971 में 2062 ग्राम पंचायतें थीं और आज 3615 पंचायतें हैं। इनमें से 412 नई पंचायतें वर्तमान सरकार की ओर से बनाई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किया। अब तक 232 जनमंच का आयोजन किया गया है जिसमें 52665 शिकायतें और मांगें मिलीं और 93 प्रतिशत का निवारण किया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को घर से ऑनलाइन अपनी शिकायतों को पंजीकृत करके लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए भी शुरू किया गया है। इस हेल्पलाइन पर तीन लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 86 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत पांच लाख से अधिक परिवार पंजीकृत किए गए हैं और अब तक राज्य के 2.17 लाख लोगों के इलाज के लिए 200 करोड़ खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की निरंतर देखभाल के लिए 3000 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद प्रति माह दी जा रही है।
सीएम ने कहा कि सरकार ने राज्य के लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए। राज्य में पहले केवल दो ऑक्सीजन प्लांट थे, जबकि आज 48 ऑक्सीजन प्लांट हैं। आज, राज्य में एक हजार से अधिक वेंटिलेटर की सुविधा है, जबकि पहले केवल 50 वेंटिलेटर थे।
