कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट में आंशिक फेरबदल करते हुए योजना और सांख्यिकी विभाग का प्रभार बदल दिया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से यह विभाग वापस लेकर इसे कैबिनेट मंत्री के. वेंकटेश को सौंपने की मंजूरी दे दी है। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास वित्त, कैबिनेट मामलों का विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर), खुफिया, सूचना, युवा सेवाएं, खेल, अनुसूचित जनजाति कल्याण और सहकारिता (कृषि विपणन को छोड़कर) जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग बने रहेंगे। इसके अलावा जिन विभागों का आवंटन नहीं हुआ है, उनकी जिम्मेदारी भी उनके पास ही रहेगी।

वेंकटेश को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी

कैबिनेट मंत्री के. वेंकटेश पहले से ही पशुपालन और रेशम विभाग संभाल रहे हैं। अब उन्हें योजना और सांख्यिकी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया है।

आधिकारिक अधिसूचना जारी

सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर किया गया है। आदेश 24 मई 2026 को जारी हुआ और 25 मई 2026 को कर्नाटक गजट के विशेष अंक में प्रकाशित किया गया।

राजनीतिक हलचल के बीच बदलाव

यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब राज्य की राजनीति में गतिविधियां तेज हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जानकारी दी कि उन्हें मंगलवार सुबह 11 बजे दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की बैठक के लिए बुलाया गया है, हालांकि उन्हें बैठक के एजेंडे की स्पष्ट जानकारी नहीं है।

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के इस बैठक में शामिल होने को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें बुलावा मिलता है तो वे दिल्ली जाएंगे।