चंडीगढ़। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन नौ महीने से भी अधिक समय से जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और उसे कारपोरेट समर्थक बताया।
22 जनवरी के बाद नहीं हुई बातचीत
किसान नेता ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान भी तभी अपने घर वापस जाएंगे जब उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के महज तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है बल्कि देश को बचाने के लिए है। यह आंदोलन नौ महीने से जारी है और सरकार ने 22 जनवरी के बाद बातचीत नहीं की है। हमने बार-बार कहा है कि यह सरकार बड़े उद्योगपतियों द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए वे हमसे बात नहीं कर रहे हैं।इसी बीच राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का आरोप लगाया। दरअसल, किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून बनाए।
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