राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी की सफाई को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस अहम चर्चा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीआर पाटिल और दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी शामिल हुए।
यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए साझा कार्य योजना पर चर्चा
गृह मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा का केंद्र बिंदु यमुना नदी की सफाई, पुनरुद्धार और इससे संबंधित परियोजनाओं के लिए साझा प्रयासों को गति देना था। अधिकारियों के अनुसार, यह पहल दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य के लिहाज़ से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
45 बिंदुओं पर आधारित कार्ययोजना, 9,000 करोड़ रुपये का बजट
इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड ने 45 सूत्रीय एक कार्ययोजना प्रस्तुत की, जिसमें जल आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने, सीवरेज प्रणाली को उन्नत बनाने, टैंकर सेवाओं में पारदर्शिता लाने और यमुना को प्रदूषणमुक्त करने जैसे प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं। इस योजना पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं इस अभियान की अगुवाई कर रही हैं, जबकि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा भी परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह एक बहु-स्तरीय पहल है जिसमें कई विभागों और एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
नालों का ड्रोन सर्वे और निगरानी प्वाइंट्स की पहचान
योजना के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) दिल्ली के सभी 360 नालों का दोबारा मूल्यांकन करेगा और यमुना में गिरने वाले 22 प्रमुख नालों का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके अलावा नदी में प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए 67 स्थानों को चिह्नित किया गया है। जुलाई के अंत तक इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली जल बोर्ड को सौंपे जाने की संभावना है।
