उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सामाजिक न्याय के पुरोधा, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. चंद्रजीत यादव की पुण्यतिथि पर जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश भर के 200 से अधिक ओबीसी नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश में पिछड़ी जाति के पदाधिकारी और संगठनकर्ता पिछले चार महीने पिछड़ी जातियों की छोटी-छोटी बैठकें कर रहे थे। मुजफ्फरनगर, मऊ, देवरिया, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में इस तरह की बैठकें पिछले महीने में हुई थीं।
ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर मंडल वार होंगे सम्मेलन
बैठक में तय हुआ कि प्रदेश भर में आगामी दिनों में मंडल सम्मेलन शुरू किया जाएगा। जिसमें जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए जिलावार आंदोलनों की रूपरेखा तय की जाएगी। सम्मेलन में मंडलवार नेताओं की जिम्मदारियों भी तय की गई। जातीय जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करने का खाका भी नेताओं ने तय किया।
सम्मेलन में आए नेताओं ने निम्न प्रस्ताव पारित किए
1. सामाजिक न्याय की अवधारण बिना जातीय जनगणना के पूरा नहीं हो सकती। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है।
2. आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को तत्काल हटाया जाए ताकि पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले।
3. ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
4. पिछडे़ वर्ग का उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर समानुपातिक रुप से पिछड़ा, अति पिछड़ा व सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग में विभाजन किया जाए।
