मध्य प्रदेश बजट 2026-27: युवाओं, किसानों और नारी कल्याण पर विशेष जोर

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट भाषण के माध्यम से प्रदेश की आगामी आर्थिक प्राथमिकताओं का विवरण दिया। इस बजट का कुल आकार साढ़े चार लाख करोड़ रुपये से अधिक है और इसमें नगर विकास, ग्रामीण अधोसंरचना, उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखा गया है।

डिजिटल बजट और विकास का संकल्प

तीसरे कार्यकाल में जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया गया यह छठा बजट है और इसे डिजिटल प्रारूप में प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है “हर युवा को रोजगार, हर हाथ को काम, हर नारी को न्याय” प्रदान करना। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने वाला बजट बताया।

तीन साल की आर्थिक योजना और कृषि प्रोत्साहन

बजट में आगामी तीन साल की आर्थिक योजना पर जोर दिया गया है। किसानों के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण और 720 करोड़ रुपये का बिना ब्याज ऋण शामिल है। किसानों को सोलर पंप और पशुपालन के लिए 2364 करोड़ रुपये का प्रावधान मिलेगा। गौशालाओं के विकास और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया गया है।

प्रमुख घोषणाएँ

• लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपये

• यशोदा पोषाहार योजना: 8वीं तक के बच्चों को दूध

• जल जीवन मिशन: 4454 करोड़ रुपये

• लोक निर्माण: 12,690 करोड़ रुपये

• मछली उत्पादन: 412 करोड़ रुपये

• बायोगैस और पंचकर्म की सुविधा

• अल्पसंख्यक छात्रावासों का आधुनिकीकरण

• 15,000 शिक्षकों की भर्ती

• छात्रवृत्ति: 286 करोड़ रुपये

• धरती आबा योजना: 752 करोड़ रुपये

• 294 नई सांदीपनी स्कूल

• 5,700 वर्किंग वूमन हॉस्टल

• पीएमश्री योजना: 530 करोड़ रुपये

• आयुष्मान योजना: 2,139 करोड़ रुपये

• लाड़ली लक्ष्मी योजना: 1,800 करोड़ रुपये

• 10 लाख नए आवासों का लक्ष्य

• नारी कल्याण योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये

श्रमिक वर्ग और बैंकिंग विस्तार

वित्त मंत्री ने श्रमिक वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 1,335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब 4.61 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँच रहा है।

बीमा सुरक्षा और युवा कल्याण

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करोड़ों लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। खेल और युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक स्टेडियम बनेंगे।

जनकल्याण का संकल्प

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक को भी मुख्यधारा में शामिल करना है। प्रदेश में हर वर्ग के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योजनाएँ लागू की जाएंगी।

विपक्ष का विरोध

बजट पेश होने से पहले विधानसभा परिसर में कांग्रेस नेताओं ने गुल्लक लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं कर रही।