अमेरिका का विदेश मंत्रालय जल्द ही बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहा है। इस संबंध में मंत्रालय ने अपने स्टाफ को पूर्व सूचना देते हुए कहा है कि उन्हें जल्द ही बर्खास्तगी से संबंधित नोटिस जारी किए जाएंगे। यह कदम संघीय सरकार के आकार को छोटा करने की उस नीति का हिस्सा है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में प्राथमिकता दी गई थी। इस अभियान के तहत अब तक सैकड़ों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस बार मंत्रालय 1,107 लोकसेवकों और 246 घरेलू पदों पर तैनात विदेशी सेवा अधिकारियों की छंटनी करने जा रहा है। इन्हें ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से बर्खास्तगी की सूचना भेजी जा रही है। विदेशी सेवा के अधिकारियों को 120 दिनों के लिए प्रशासनिक अवकाश पर भेजा जाएगा, जिसके बाद उनकी नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी। वहीं, सिविल कर्मचारियों के लिए 60 दिन की नोटिस अवधि तय की गई है।
पुनर्गठन के तहत की जा रही कटौती
मंत्रालय के एक आंतरिक ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग का पुनर्गठन करते हुए अब ध्यान केवल प्रमुख कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर केंद्रित किया जा रहा है। ऐसे विभाग जहां कार्यों की पुनरावृत्ति हो रही है या जो अब जरूरी नहीं रह गए हैं, वहां से कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है।
राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रिपब्लिकन नेताओं ने इस पहल को सरकारी दक्षता बढ़ाने के नजरिए से सकारात्मक बताया है। उनके अनुसार, इससे मंत्रालय अधिक चुस्त और परिणाम-उन्मुख बन सकेगा। हालांकि, पूर्व और वर्तमान राजनयिकों ने इस निर्णय की आलोचना की है, उनका मानना है कि इससे अमेरिका की वैश्विक भूमिका कमजोर होगी और सुरक्षा संबंधी उभरती चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट से भी मिली हरी झंडी
इस फैसले को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए छंटनी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। उप विदेश सचिव माइकल रिग्स ने बताया कि छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को जल्द ही आधिकारिक सूचना दे दी जाएगी। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कुल कितने पद समाप्त किए जाएंगे।
कई विभाग होंगे बंद, पूर्व सरकार की योजनाएं होंगी सीमित
विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस को मई में ही पुनर्गठन की योजना से अवगत करा दिया था। इसके अंतर्गत पिछली सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं में कटौती की जाएगी। इनमें उन कार्यालयों का समापन भी शामिल है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी भूमिका की निगरानी या वहां से जुड़े पुनर्वास प्रयासों को देख रहे थे। इसके अतिरिक्त, शरणार्थियों, प्रवासियों, मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े कई कार्यक्रम भी बंद किए जा सकते हैं।
संघ ने जताई आपत्ति
विदेश सेवा संघ, जो अमेरिकी राजनयिकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने हाल ही में इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए छंटनी रोकने की मांग की थी। संघ के अध्यक्ष टॉम याज्दगेरदी का कहना है कि केवल नौकरियों की समाप्ति ही नहीं, बल्कि कई पद पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे, जिससे विदेश सेवा कमजोर होगी और यह अमेरिका के वैश्विक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
