संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है. उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर की बात दोहराना चाहूंगा. भले ही सरकार और किसानों में सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं. वो इस पर चर्चा करें. किसान और सरकार के बीच बस एक कॉल की दूरी है.
सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर बातचीत होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है. किसानों से सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है.
सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “हमने कृषि कानून को वापस लेने की गुहार लगाई. बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया. हमनें जम्मू-कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि उसे राज्य का दर्जा दिया जाए. हम देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं.” उन्होंने आगे कहा कि “प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं. किसान नेताओं को कहा गया कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया है, जब आप मन बना लेंगे और नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो तोमर साहब एक फोन कॉल की दूरी पर हैं.”
छोटे दलों को भी ज्यादा मौका- प्रह्लाद जोशी
ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशई ने जानकारी देते हुए कहा कि, “आज सर्वदलीय बैठक में 18 दलों ने हिस्सा लिया और किसानों और कृषि कानून के मुद्दे पर चर्चा की गई. दौरान छोटी पार्टियों को भी अधिक समय देने पर सहमति बनी है, लेकिन बड़ी पार्टियों को चर्चा में व्यवधान नहीं करने की अपील की गई है.”
इस बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्यराज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हैं. इस मीटिंग में बजट सत्र सुचारू रूप से चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सभी विपक्षी दल शामिल होने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई.
