सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग बिना आरक्षण के ही अब नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर चुका है। इससे पहले कि कांग्रेस मुंबई निकाय चुनावों के लिए खुद को तैयार कर पाती, उसके नेता पार्टी आलाकमान से हस्तक्षेप करने और पार्टी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव से पहले पार्टी को कमजोर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जा रहा है।
कांग्रेस मुख्य रूप से शिवसेना से नाराज है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया कि वह मुंबई से कांग्रेस का सफाया करने की कोशिश कर रही है। सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुंबई में पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस के खिलाफ बीएमसी प्रशासक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और बीएमसी में विपक्ष के नेता रवि राजा ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस नेताओं को एक पूर्व नियोजित योजना के तहत निशाना बनाया गया और उनके वार्डों में बदलाव लाए गए।
रवि राजा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना भूल गई है कि कांग्रेस भी राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा है। जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वार्ड आरक्षण की लाटरी व्यवस्था नए ढंग से की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीएमसी में लगभग 21 कांग्रेस नेता प्रभावित होंगे क्योंकि उनके वार्ड आरक्षण बदल गए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या बीएमसी में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है, रवि राजा ने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि अगला मेयर मुंबई से होगा। हम इन दिनों रणनीति बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य 60-65 सीटें जीतने का है। लेकिन आलाकमान को यह देखने की जरूरत है कि एमवीए गठबंधन में कांग्रेस और उसके हितों को नुकसान न पहुंचे।
बीएमसी में 236 वार्ड हैं। इनमें से 50 फीसदी या 118 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 109 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, आठ अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए और एक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस के रवि राजा, शिवसेना के यशवंत जाधव, भाजपा के विनोद मिश्रा और सपा के रईस शेख जैसे कई जाने-माने चेहरों के वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस वार्डों में परिसीमन को लेकर आपत्ति जता रही है और लॉटरी ड्रा पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वह अभी भी निवारण के लिए एक कानूनी रास्ता तलाशा जा रहा है।
