वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर कांग्रेस का हमला, केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मौजूदा नीतियों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित हुई है और पासपोर्ट की स्थिति कमजोर हुई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जिस “भारतीय पासपोर्ट की ताकत” का दावा किया गया था, वह वास्तविकता में कहां दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि हाल के वर्षों में विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज हुई है।

खरगे ने यह भी कहा कि पासपोर्ट सेवाओं की फीस बढ़ा दी गई है और वीजा प्रक्रिया अब भी जटिल बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार सेवाओं में सुधार करने के बजाय शुल्क बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। पार्टी ने दावा किया कि इससे देश की वैश्विक छवि और पर्यटन क्षेत्र पर भी नकारात्मक असर पड़ा है।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली गंभीर संकट से गुजर रही है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही।

एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं ने छात्र हितों को लेकर अभियान चलाने की बात भी कही है। उनका कहना है कि देशभर में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सुझाव लेकर एक “एजुकेशन चार्टर” तैयार किया जाएगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके।

वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्र संघ चुनावों में कमी और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के कारण युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है और संस्थानों में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।