नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानि एक अप्रैल से जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। इसके तहत एक अप्रैल से 20 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को भी ई-इनवाइस देना होगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि कर चोरी और बिल में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम कसेगा।
साथ ही इस नियम में खास बात यह है कि ई-इनवाइस उन कंपनियों के लिए भी लागू है,जिनका टर्नओवर पिछले सालों में 20 करोड़ से अधिक था। कर चोरी रोकने में यह नियम बहुत ही कारगार सिद्ध होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक कर चोरी को रोका जा सके।
बताया जा रहा है कि ई-इनवाइस मुख्य रूप से बीटूबी (बिजनेस टू बिजनेस) पर लागू होता है। अगर किसी कंपनी ने अपना ई-इनवाइस जारी नहींकिया तो दूसरी कंपनी को मिलने वाला इनपुट क्रेडिटका लाभ नहीं मिल पाएगा।
जीएसटी करदाताओं को ई-इनवाइस आनलाइन इनवाइस पंजीकरण पोर्टल पर भेजना होगा। इससे बिल बनाने में होने वाली गड़बड़ी की संभावना कम रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार की कर चोरी या दूरी गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगेगा
