नई दिल्ली में शराब नीति मामले से जुड़े एक नए घटनाक्रम में दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कथित सोशल मीडिया अभियान को लेकर चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को निर्धारित की गई है।
यह कार्रवाई उस आरोप के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां की गईं। यह मामला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ के समक्ष आया।
जानकारी के अनुसार, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पहले ही आदेश जारी करते हुए यह कहा था कि उनके और अदालत के खिलाफ किए गए कथित अपमानजनक बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि उनके संज्ञान में ऐसे पोस्ट आए हैं जिनमें न्यायपालिका और संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इस बीच, शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई की एक अपील पर आगे की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को अलग कर लिया था। अब इस याचिका पर आगे की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज जैन द्वारा की जाएगी।
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