मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था, ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता ने शनिवार को पहली बार एक संदेश पढ़ा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जिंदगी का प्रत्येक क्षण देश की सेवा के लिए समर्पित रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत से दिए एक संदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी जेल उन्हें अंदर नहीं रख सकती है और वह जल्द ही लौटेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह कोई भी वादा पूरा करने में असफल रहे हों। उन्होंने महिलाओं को उस योजना के क्रियान्वयन का भी आश्वासन दिया जिसके तहत योग्य लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे।
