बरेली के डेलापीर और महेशपुर ठाकुरान क्षेत्रों में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने 10 अक्तूबर को सभी कब्जाधारियों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर मकान खाली करने के आदेश दिए थे। हालांकि, शुक्रवार तक सिर्फ सुनील नामक एक व्यक्ति ने ही अपना कब्जा हटाया है, जबकि बाकी 39 लोगों ने नोटिस की अनदेखी की।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने शनिवार को बताया कि अवैध कब्जा हटाने के लिए सभी लोगों को अब सात दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में भी कोई मकान खाली नहीं किया गया, तो जिला प्रशासन से नगर निगम मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कराई जाएगी और पुलिस बल की मदद से सभी कब्जाधारियों को बेदखल किया जाएगा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
लखनऊ तक पहुंचे कब्जेदार, मुख्यमंत्री से मदद की उम्मीद
कुछ अवैध कब्जेदारों ने अपनी परेशानी लेकर लखनऊ और गोरखपुर तक का रुख किया। उनका दावा है कि वे वर्षों से यहां काबिज हैं और बेहद गरीब हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बावजूद उन्होंने शासन को प्रार्थना पत्र सौंपा है और उम्मीद जताई है कि उन्हें किसी तरह की राहत मिल सकती है।