लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन फैसलों में सबसे बड़ा निर्णय जेपीएनआईसी (जनपद पंचायत नवीन इंडिया सेंटर) के संचालन का जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपे जाने को लेकर रहा।
बैठक के पश्चात सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नए लिंक एक्सप्रेसवे की योजना को मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को हरी झंडी मिली।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत उच्चस्तरीय समिति की 20 व 27 मार्च 2025 की संस्तुतियों को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को स्वीकृति।
- राज्य के विकास प्राधिकरणों के भवन निर्माण उपविधियों एवं आदर्श ज़ोनिंग रेगुलेशंस-2025 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
- इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) को उन्नत करने हेतु भारत सरकार की सी-डैक संस्था को नामांकन आधार पर अनुबंधित किया जाएगा।
- गाजियाबाद के मोदीनगर में निजी क्षेत्र में डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली।
- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी प्राप्त हुई।
- पशुपालन विभाग की वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को भी अनुमोदन मिला।
- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय भी लिया गया।
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