बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी, कई बड़े फैसले

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जो काफी लंबी चली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अपर मुख्य सचिव अखिलेश कुमार सिंह द्वारा जारी सूचना के अनुसार कैबिनेट बैठक शाम 7 बजे बुलाई गई थी, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजयेंद्र यादव भी मौजूद रहे।

महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर अहम फैसले

बैठक में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। शहरी क्षेत्रों, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी खरीदने हेतु 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पुलिस बल के लिए 3200 बाइक खरीदने पर 66.75 करोड़ रुपये की मंजूरी भी प्रदान की गई।

भूमि आवंटन और शिक्षा से जुड़ा बड़ा निर्णय

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बेगूसराय के बरौनी में 20 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना के लिए निशुल्क आवंटित की गई।

11 शहरों में विकसित होंगे नए टाउनशिप

सरकार ने राज्य के 11 प्रमुख स्थानों—पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी—में नए टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों में 31 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली दौरा और पीएम मोदी से मुलाकात

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दोपहर 3 बजे दिल्ली से पटना लौटेंगे और शाम 6 बजे कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के विजन पर मार्गदर्शन मिला, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।

विपक्ष पर तीखा हमला

पटना रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति नकारात्मक सोच और गलत नीयत पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी राजनीति देश के हितों के खिलाफ है और जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।